बोकारो विधायक ने की बीएसएल के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी से मुलाक़ात, सौंपा 20 सूत्री मांग पत्र..
आज बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने बोकारो इस्पात संयत्र के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी पी के सिंह से मुलाक़ात की और उन्हें बोकारो की जन समस्याओ से जुडी 20 सूत्री मांग पात्र सौंपा।
मांग पत्र में जिन समस्याओं का उल्लेख है उनमें प्रमुख हैं :
- बोकारो में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने हेतु रेलवे फाटक बालीडीह के पास 10 एकड़ भूखंड उपलब्ध कराना। ज्ञात हो की बोकारो विधायक के मांग पर राज्य सरकार बोकारो में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहती है।
- सेक्टर 12 से तेलीडीह को जोड़ने वाले सड़क के साथ इस्पात नगर के सभी सड़को को प्राथमिकता के आधार पर अबिलम्ब मरम्मत करना।
- बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा स्थापित 42 विधालयो में से 19 विद्यालय जो की बंद हो चुके है। उन विद्यालय के भवनों को अन्य शैक्षणिक संस्थानों को आवंटित कर राजस्व के साथ-साथ खंडहर हो रहे विधालय भवनों को सुरक्षित करना।
- विस्थापित क्षेत्रो में पानी, बिजली, सड़क, स्कुल, सामुदायिक भवन, चिकित्सालय सहित अन्य बुनियादी सुविधा उपलब्धत कराना।
- बोकारो विधानसभा अंतर्गत 20 वैसे गांव जैसे पंचौरा, बैधामरा, कनफट्टा, महेशपुर, महुआर, पिपराटांड़, शिबुटांड़, कुन्डोरी, बोदराटांड़, बनसिमली इत्यादि को पंचायत में शामिल करने हेतु अनापत्ति पत्र एवं एस पोंड के आस-पास बसे गांव को छाई मुक्त करना।
- बोकारो जेनरल अस्पताल में हृदय रोग के बेहतर ईलाज हेतु कैथे लैब स्थापित करना।
- सभी सेक्टरों के प्रमुख स्थलों पर कम से कम 5 यात्री शेड का निर्माण कराना , जिससे भीषण गर्मी व बारिश के समय लोगों को राहत मिल सके।
- बोकारो इस्पात संयत्र के द्वारा आवंटित व्यवसायिक प्लाट होल्डरों का लीज निजीकरण न्यूनतम दर पर करना।
- बोकारो स्टील सिटी में वर्षो से जीवन यापन कर रह रहे जुग्गी झोपडी व फुटपाथ दुकानदारों को लाईसेंस देते हुए राजस्व लेकर स्थाईकरण किया जाय।
- सेक्टर-2 की तर्ज पर अन्य सेक्टरों में रह रहे सेवानिवृत कर्मचारियों को भी लाइंसेस पर आवास आवंटित करना।
- बोकारो नगर में अंडरग्राउंड केबलिंग के माध्यम से बिजली आपूर्ति को जल्द से जल्द सुनिश्चित करना।
- डी टाईप आवास आवंटन में 8 की०मी० की बाध्यता समाप्त कर सभी योग्य विस्थापित कर्मियों को डी टाईप आवास आवंटित करना।
इसके अलावे भी अन्य कुछ जन समस्याओं को लेकर बोकारो विधायक ने आज बीएसएल के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी से मुलाक़ात की। इस दौरान वार्ता सकारत्मक रही और मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी पी के सिंह ने भी इन समस्याओं पर जल्द निदान दिलाने का भरोसा दिलाया।

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